मलेसियासँग नेपालको सहमतिपछि बंगलादेशमा हलचल

एजेन्सी– मंगलबार बंगलादेशको उच्च अदालतले त्यहाँको सरकारलाई एक अन्तर–मन्त्रालय समितिको गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । बंगलादेशबाट मलेसिया कामदार लाने १० एजेन्सीहरुको एकाधिकार बारेमा अनुसन्धान गर्नको लागि उक्त समिति बनाउन अदालतले निर्देशन दिएको हो ।

साथै अदालतले त्यहाँका चार मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई ती कामदार पठाउने एजेन्सीहरुको एकाधिकार निर्माण हुँदा र काम कारबाही अघि बढाइरहँदासमेत किन रोक्न नसकेको भनेर प्रश्न पनि सोधेको छ ।

१० एजेन्सीहरुको सिन्डिकेट सन् २०१६ को शुरुमा बंगलादेश र मलेसियाबीच कामदार पठाउने बारेमा जी–टु–जी प्लस सम्झौतापछि निर्माण भएको हो । यसले गर्दा बंगलादेशबाट मलेसियाली कामदार पठाउने कार्यमा पूर्ण एकाधिकार निर्माण भएको छ ।

कामदार पठाउने सम्झौताअनुसार पछि मलेसिया जान चाहने कामदारहरुले ३७, ५०० टाँका बुझाउनुपर्ने भएको थियो । त्यो मूल्य यही वर्षको जुन १४ मा १, ६०,००० टाँका बनाइयो । एजेन्सीहरुले यो रकम झन् बढाएर ४,००,००० टाँका लिन थालेका थिए ।

यसरी उच्च मूल्य लिएको भन्दै मलेसियन सरकारले सेप्टेम्बर १ बाट बंगलादेशबाट मजदुरहरु लिन बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यो सम्झौता भइसकेपछि दुई लाख बंगलादेशी मजदुरहरु मलेसिया गइसकेका छन् ।



नेपालको प्रभाव

पछिल्लो समय बंगलादेशमा नेपाल सरकारले उच्च मूल्य लिने गरेका म्यानपावर एजेन्सीहरुविरुद्ध उठाएको कडा कदम, कामदार पठाउन बन्द गरेर मलेसियाली सरकारलाई आफ्ना मजदुरको पक्षमा एमओयु गराउन सकेको समाचारले हलचल मच्चाएको छ । यो अदालतको आदेश पनि यही हलचलको एक अंश मानिएको छ ।

यो कुरा बंगलादेशबाट प्रकाशित हुने एक पत्रिकाले छापेको समाचारबाट पनि प्रष्ट हुन्छ :

‘बंग्लादेशमा जस्तै नेपालको म्यानपावर क्षेत्रमा सिण्डिकेट र साँठगाँठ बढेपछि नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्यो र सिण्डिकेटविरुद्ध कडा कदम उठायो । त्यसपछि त्यहाँको सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको पक्षमा नीति र अभ्यासहरु नलिएसम्म मलेसियामा आफ्नो श्रमिक निर्यात रद्द गर्यो ।

हुनत यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प थिएन तर यसले स्थानीय व्यापारीहरुको प्रतिस्पर्धा–विरोधी कार्य र भ्रष्ट अभ्यासलाई हतोत्साही गर्यो । यही वर्ष नेपाल सरकारले श्रमिकहरुको दोहन र सिन्डिकेटविरुद्ध बलियो अडान लियो । यस अन्तर्गत त्यहाँको सरकारले पूर्व मलेशियन सरकारको त्यो ‘डिजिटाइजिङ’ र प्रोसेसिङ प्रक्रिया परित्याग गर्ने निर्णय गर्यो, जसका कारणले श्रमिकहरुको आप्रवासन मूल्य अकारण बढेको थियो ।

मलेसियाको कठोर तथा लादिएको प्रक्रियागत संयन्त्रको कारणले पनि नेपाल सरकारले आफ्ना कामदारहरु मलेसिया पठाउन प्रतिबन्ध लगायो । त्यहाँ आप्रवासी कामदारहरुसँग बढी मूल्य लिएका १९७ जति म्यानपावरहरुको लाइसेन्सनै खारेज गरेर यो कार्य शुरुवात गरेका थिए । ’